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Bihar Live News – बिहार के निजी अस्पतालों ने कोरोना मृतकों के आंकड़े में किया खेल! सही ब्योरा नहीं मिलने से आश्रितों को नहीं मिल पा रहा मुआवजा

बिहार में कोरोना संक्रमितों की मौत से जुड़े आंकड़ों को छुपाने में निजी अस्पताल भी पीछे नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के 18 मई के निर्देश व पटना सिविल सर्जन के 26 मई के स्पष्ट निर्देश के बावजूद निजी अस्पतालों ने कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों की जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं दी। पुन: 8 जून को पटना सिविल सर्जन ने 28 निजी अस्पतालों को मरीजों की मौत से जुड़ी जानकारी तीन दिनों में मांगी। शुक्रवार को यह समय सीमा खत्म हो गई। लेकिन, पटना के इन निजी अस्पतालों ने अब तक जानकारी नहीं सौंपी है। इस कारण इन अस्पतालों में भर्ती जिन मरीजों की मौत हुई उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा का दावा पेश करने में भी परेशानी हो रही है। मृतकों के परिजन मृत्यु प्रमाणपत्र व अन्य कागजात के लिए भटक रहे हैं।  

मौत की संख्या में फिर होगी बढ़ोतरी 
कोरोना की दूसरी लहर में मृतकों में 28 प्राइवेट अस्पतालों के संक्रमित मृतकों को शामिल नहीं किया गया है। इन प्राइवेट अस्पतालों में हुई संक्रमितों की मौत की संख्या सिविल सर्जन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। 9 जून को विभाग द्वारा जारी विभिन्न जिलों में कोरोना से हुई मौत के नये सत्यापित मामलों में इन 28  प्राइवेट अस्पताल के मृतक शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अब तक के कुल कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या में एक बार पुन: बढ़ोतरी होगी। राज्य में 10 जून तक कोरोना संक्रमित मृतकों की संख्या 9429 हो चुकी है। 

पटना में 90 अस्पतालों को थी इलाज की मंजूरी
पटना में 90 निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अधिकृत किया गया था। इनमें से 28 निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना संक्रमितों की मौत के मामले की जानकारी अब तक न तो कोविन पोर्टल पर अपलोड की गयी और न ही जिला सिविल सर्जन कार्यालय को इसकी कोई सूचना दी गयी थी। इसके बाद सिविल सर्जन ने उन सभी निजी अस्पतालों को जल्द संक्रमितों की मौत की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। वहीं, अन्य जिलों के 10 अस्पतालों ने इस बाबत जानकारी दे दी है। हालांकि उनके यहां के कोरोना मृतकों की सूची को अभी समावेशित नहीं किया जा सका है। 

आंकड़ों में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई : हाईकोर्ट
राज्य में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यदि कोर्ट इस बारे में सरकार से जानकारी नहीं मांगता तो लोगों को मौत का सही आंकड़ा नहीं जान पाते। भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो। इससे पहले मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे में राज्य में हुई मौत की संख्या 9375 बताई गई। कोर्ट को बताया गया कि ऐसी गड़बड़ी होने पर सूबे के सभी सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया जायेगा। दोषियों पर कार्रवाई की होगी।

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