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27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों को देने के पक्ष में झारखण्ड सरकार, केंद्र को भेजेगी प्रस्ताव

मुख्यमंत्री हेमंत सोेरेन ने कहा कि सरकार भी इस पक्ष में है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिले। इसका प्रस्ताव केंद्र को जाना चाहिए। देश, राज्य व वर्ग हित में सरकार को पहल करनी चाहिए। पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, लेकिन विपक्ष सड़कों पर भटक रहा है। हम सर्वसम्मति से केंद्र को प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। नियोजन नीति भी लाएंगे।

राज्य में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए मुखर हैं राजनीतिक दल:

राज्य में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले पर राजनीतिक दल मुखर हैं. विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर आंदोलनरत हैं. सत्ता पक्ष के अंदर भी इस मामले को लेकर आवाज उठ रही है़ कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के अंदर बात करेगी़ प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी़ उधर, आजसू पार्टी 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर अभियान चला रही है़ सत्ता पक्ष के अंदर राजद भी इस मामले को लेकर मुखर रही है़

राज्य में आरक्षण सीमा बढ़ाना कठिन डगर

झारखंड में एसटी, एससी, ओबीसी समेत गरीब वर्ग को मिला 60% आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट का सशर्त आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने का आदेश है। कहा है कि यदि किसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं तो राज्य को उनकी आबादी, आर्थिक-सामाजिक स्थिति का आकलन करना होगा। फिर हाईकोर्ट से मंजूरी लेनी हाेगी।

जातीय जनगणना पर पीएम से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर 9 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल पीएम मिलेगा और मांग पत्र सौपेंगा। पीएम से समय मांगा गया है।

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