राज्य में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए बिहार सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है तो कई योजनाओ पर काम जल्द ही शुरू करेगी। जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो। इसके लिए राज्य सरकार ने शक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला ली है। जिसमे बताया गया है कि पर्यटन स्थल एवं तीर्थ स्थल जहां की आबादी आम शहरों से कम भी है तो वहां पर भी नगर निकाय बनाए जाएंगे। बिहार में स्थित तीर्थ स्थल, पर्टयन स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को अब नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को नीतीश कुमार कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
इसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा की आवादी वाले तीर्थ स्थल और टूरिस्ट प्लेस को नगर निगम बनाया जाएगा। वहीं, 30 हजार से डेढ़ लाख तक की आबादी वाले नगर परिषद और 9000 से 30 हजार तक की जनसंख्या वाले नगर पंचायत बनेंगे।
11 जगहों पर नए अवर निबंधन कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट में कई अन्य अहम फैसले लिए गए। पुलिस सेवा समेत अलग-अलग विभागों में 1204 नए पद सृजित किए गए हैं। इन पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। सूबे में 11 जगहों पर नए अवर निबंधन कार्यालय खोले जाएंगे। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अन्य आनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोगों के इलाज के लिए एकमुश्त राशि मिलेगी, जो प्रति परिवार 6 लाख रुपये होगी। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर 50 फीसदी सजा काट चुके बुजुर्ग और दिव्यांग कैदियों को रिहा किया जाएगा।