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झारखंड के 50000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, नये शिक्षकों की बहाली पर हेमंत सोरेन ने दिया मंजूरी

सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. इसके बाद बेरोजगारी की भी समस्या दूर होगी. दरअसल, झारखंड में 50 हजार शिक्षकों के नये पदों का सृजन किया जायेगा. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिये गये 38 निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित आचार्य के 28,825 एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है. इस तरह राज्य में शिक्षकों के 50 हजार नये पद सृजित किये जायेंगे.

स्पेशल ऑग्जीलियरी पुलिस की दोनों वाहिनियों को कार्य विस्तार
कैबिनेट सचिव ने बताया कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया, जिसमें स्पेशल ऑग्जीलियरी पुलिस की दोनों वाहिनियों के कार्यकाल में विस्तार की बात कही गयी थी. उन्होंने बताया कि अनुबंध पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अवधि विस्तार 30.9.2022 तक के लिए किया गया है. वर्ष 2008 में इन वाहनियों का गठन किया गया था. समय-समय पर इन्हें कार्य विस्तार दिया जाता रहा है.

चुनाव कार्य में तैनात कर्मचारियों को मुआवजा
कैबिनेट की बैठक में लोकसभा, विधानसभा, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में तैनात पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नक्सली, उग्रवादी हिंसात्मक घटना, दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु, अपंगता की स्थिति में अनुग्रह, क्षतिपूर्ति अनुदान के संदर्भ में किये गये आंशिक संशोधन को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. पहले यह प्रावधान था कि अगर किसी कर्मी को अन्य कोई मुआवजा अपने पैतृक विभाग से मिलता है, तो राशि घटाकर वही राशि देय होगी. इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है. अब अन्य कोई मुआवजा पैतृक विभाग से दिया जाना है, तो उस राशि के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से देय राशि भी संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी को मिलेगी.

नये वेतन का विकल्प चुनने का मौका
सरकारी कर्मचारियों को नये वेतन का विकल्प चुनने का भी सरकार मौका दे रही है. कहा गया है कि सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नयी वेतन संरचना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प चयन के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है. इसमें कहा गया है कि कर्मचारी 31 अगस्त 2022 तक अपना विकल्प चुन सकते हैं.

 

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