झारखंड के दुमका में मिनी सचिवालय बनाने की पहल शुरू कर दी गई है और इसके लिए विजयपुर में एक जमीन भी चिन्हित कर ली गई है. आपको बता दें कि अभी कृषि बाजार समिति के नाम पर यह जमीन है और इसके लिए 20 दशमलव 12 एकड़ के भूखंड में से 8 एकड़ भूखंड पर मॉडल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है.
बाकि 12.12 एकड़ जमीन अभी उपलब्ध है. जानकारी के अनुसार, दुमका में राजभवन, सीएम आवास तथा मंत्रियों के आवास, सरकारी आवासीय भवन सहित अन्य संरचनाएं बनाने का भी प्रस्ताव है. हालांकि इसके लिए अभी जमीन तय नहीं की गयी है.
विस्तृत प्लान व डिजाइन तैयार कराने की हो रही पहल :
आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग के वास्तविक चयन समिति ने 2 महीना पहले इस प्रोजेक्ट के लिए नई दिल्ली की आर्किटेक्ट कंपनी डीडीएफ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया है. कुछ दिनों पहले विभाग के संयुक्त सचिव ओनिल क्लेमेंट औरैया ने अभियंता प्रमुख व मुख्य अभियंता को पत्र भेजकर जिला स्तर से चिन्हित कर भूमि का कंप्रिहेंसिव प्लान और डिजाइन तैयार कराने का है.
विधायक बसंत सोरेन ने सरकार से की थी मांग –
झारखंड के अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आने के कुछ दिन बाद ही दुमका काे उपराजधानी का दर्जा मिल गया था. लिहाजा यहां वन विभाग के डाक बंगले को राजभवन का रूप दिया गया. एक पुराने भवन, जिसमें आयुक्त का कार्यालय चलता था, उसे सीएम सचिवालय सह कैंप कार्यालय बनाया गया. सीएम सचिवालय सह कैंप कार्यालय का उपयोग पिछले पांच-छह सालों से भले ही नहीं हो पाया हो, लेकिन दुमका के विधायक बसंत सोरेन के प्रयास से दुमका में उपराजधानी के अनुरूप तमाम संरचनाएं विकसित कराने की पहल जरूर हुई है.