देश में अब कैश पेमेंट करना ही भूल गये हैं. अधिकतर लोग UPI का ही प्रयोग करते हैं. बाजार में सभी दुकानें भी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध रखे हैं. ऐसे यूजर्स के लिए यह खबर बड़ा झटका देगी. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) यूपीआई बेस्ड फंड ट्रांसफर पर फीस लगा सकता है. इससे भविष्य में यूपीआई से फंड ट्रांसफर करना महंगा हो सकता है. आरबीआई की तरफ फंड ट्रांसफर पर लगने वाली लागत को निकालने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है.
फीस लगाने के लिए लोगों से सलाह मांगी
आरबीआई की तरफ से इसके लिए ‘डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम’ (Discussion Paper on Charges in Payment Systems) जारी किया गया है. फीस लगाने को लेकर आरबीआई ने लोगों से सलाह भी मांगी है. केंद्रीय बैंक की तरफ से इस पेपर में कहा गया कि ऑपरेटर के रूप में रिजर्व बैंक (RBI) को आरटीजीएस में बड़े निवेश और ऑपरेटिंग कॉस्ट की भरपाई करनी है.
यूपीआई पर होने वाले खर्च को लिया जाएगा
रिजर्व बैंक के अनुसार इसमें सार्वजनिक पैसा लगा है. ऐसे में इसकी कॉस्ट निकालना जरूरी है. आरबीआई ने यह भी साफ किया कि रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस (RTGS) में लगाया गया शुल्क कमाई का साधन नहीं है. लेकिन यूपीआई पर होने वाले खर्च को लिया जाएगा ताकि यह सुविधा भविष्य में बिना किसी रुकावट के जारी रहे.
रियल टाइम फंड ट्रांसफर की सुविधा
यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर के लिए रियल टाइम ट्रांसफर की सुविधा देता है. इसी तरह यह रियल टाइम सेटलमेंट को भी सुनिश्चित करता है. इस पूरे सिस्टम को तैयार करने और फंड ट्रांसफर को बिना किसी रिस्क के चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत होती है. इसमें खर्चा भी काफी आता है.
आरबीआई ने यह भी सवाल किया कि फ्री सर्विस की सिचुएशन में महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने और उसको प्रभावी बनाने का भारी खर्च कौन उठाएगा. रिजर्व बैंक के इन सवालों से साफ है कि आने वाले दिनों में यूपीआई से फंड ट्रांसफर करना महंगा हो सकता है.