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Ranchi news- Jharkhand News: झारखंड के वित्त मंत्री का विधानसभा में ऐलान- 2022 में किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज होंगे माफ

रवि सिन्हा, रांचीझारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को कहा कि इस बार (वित्तीय वर्ष 2020-21 में) 50 हजार रुपये तक किसान का कर्ज माफ किया गया है। अगली बार (वित्तीय वर्ष 2021-22 में) एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। डॉ रामेश्वर उरांव ने भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के सामान्य वाद-विवाद पर हुई चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र से पैसा मिलना राज्य का हक है और पैसे वालों से पैसा लेकर गरीबों को बांटना यही न्याय है़।

मंत्री के उत्तर से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन का वाक आउट किया। इसके बाद भी अपना जवाब जारी रखते हुए डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी दूर करेंगे। राज्य सरकार यूनिवर्सल पेंशन योजना देने जा रही है। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का काम किया है। श्रम का उचित दाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वह बजट भाषण पढ़ रहे थे, तो विपक्ष समांतर भाषण पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं है कि बजट में पैसा कहां से आएगा। बजट तैयार करने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों की समीक्षा की, जबकि उन्होंने खुद एक माह पूर्व सभी विभागों की समीक्षा करने के बाद बजट बनाया है।

झारखंड का बजट गरीबों के हित वाला: रामेश्वर उरांवउरांव ने बजट पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि यह गरीबों के हित वाला बजट है। इससे पहले विधायक सरयू राय ने कहा कि केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा घटा है। पहले के बजट में उधार लोन 12़ प्रतिशत था, जो इस बार बढ़ कर 16 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की बजट की राशि खर्च नहीं हो पाई, इसलिए 65 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट एक-दो वर्ष नहीं बनाना चाहिए।

बीजेपी ने बजट को दिशाविहीन करार दियाभाकपा-मालेमाले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला को सड़कों के लिए विशेष पैकेज मिले। उन्होंने गांव-पंचायत का डाटा तैयार करने को कहा। भाजपा के भानु प्रताप शाही ने कहा कि यह बजट दिशाविहीन है, सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। कांग्रेस विधायक पूर्णिमा निरज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार में किसानों को मोबाइल देने की घोषणा की गई लेकिन किसानों को मोबाइल नहीं मिला। हेमंत सरकार ने 15 हजार महिलाओं को हड़िया बेचने से मुक्त करा कर रोजगार दिया है।

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चर्चा में इन सदस्यों ने लिया भागविपक्ष के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि पैसा कहां से आयेगा, बजट में जिक्र नहीं है, यह अधूरा बजट है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बजट के माध्यम से देश की संपत्ति बेच रही है। 20 वर्षों में झारखंड में पहली बार एहसास हुआ कि झारखंडियों का बजट लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सहित कई विधायकों ने हिस्सा लिया़ बजट पर चर्चा के बाद स्पीकर रबींद्र नाथ महतो महतो ने सदन की कार्यवाही सोमवार के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी।

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