उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे किसान संगठनों से बातचीत करने का भी अनुरोध किया, जो कि कानूनों के खिलाफ हैं. राजग के सबसे पुराने सहयोगियों में शुमार रहे अकाली दल ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए उनके हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था.
एमएसपी को समाप्त करने का रास्ता साफकिसानों को डर है कि इन कानूनों के चलते न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को समाप्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा. हालांकि, सरकार ने दोहराया है कि नयी व्यवस्था में भी एमएसपी बरकरार रहेगा.
किसान नहीं चाहते हैं एमएसपी की गांरटी
बादल ने एक बयान में कहा, ‘ किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं. नए कृषि कानून किसानों को बड़े कारपोरेट घरानों की दया पर छोड़ देंगे. कम जमीन वाले किसान दूर के स्थानों पर अपनी फसल नहीं ले जा सकते और ना ही महीनों तक उसका भंडारण कर सकते हैं. ऐसी परिस्थिति में वे निजी खरीदारों से सौदेबाजी की स्थिति में नहीं रह जाएंगे.’ (इनपुटः भाषा)
