मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाकर 15 जुलाई तक किसानों से आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित होना चाहिए। शिविर लगाकर आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी करें। अगर बैंक से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा हो तो बैंक से विभाग स्पष्टीकरण मांगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य लेकर सरकार कार्य कर रही है। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में दिया।
सूबे में करीब 30 लाख किसान हैं, अब तक 13 लाख किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान खेती के लिए बीज, खाद, उपकरण एवं अन्य जरुरत को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बैंक किसानों के आधार पर क्रेडिट कार्ड से खर्च-कर्ज की सीमा तय करते हैं। किसान समय पर कर्ज चुका कर आगे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते रह सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए पंचायत स्तर पर जन सेवकों की मदद ली जा रही है।
अब दूध और अंडा उत्पादन में भी झारखंड को अग्रणी बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड अग्रणी राज्य बन गया है। अब दूध और अंडा उत्पादन में भी झारखंड को अग्रणी बनाना है। इसके लिए टारगेट तय करना होगा, जिससे दूध उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही, पशुपालन के क्षेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्षेत्र की भौगोलिक रचना और वहां के लोगों की रुचि के अनुरूप पशुपालन को बढ़ावा देना है। विभाग अपनी कार्ययोजना में इन बातों का समावेश कर कार्य करें।
मत्स्य पालन को गति देने के लिए मॉडल लेकर आयें
मुख्यमंत्री ने मत्स्य प्रभाग को निर्देश दिया कि बंद हो चुके खुले खनन परिसर में मत्स्य पालन को बढ़ावा दें। इससे लोगों की आर्थिक क्षमता में वृद्धि होगी। विभिन्न जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से हो रहे मत्स्य पालन में किसी तरह की लापरवाही विभाग ना बरते। किसी भी केज में मछली या मछली बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जबतक केज में अधिक संख्या में मत्स्य पालन नहीं होगा, तबतक इससे जुड़े लोगों को अधिक मुनाफा नहीं होगा। विभाग इस ओर ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग हेचरी, बकरीपालन, मुर्गी पालन का मॉडल लेकर आयें। राज्य में देश के प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करें ताकि यहां के किसान भी इस दिशा में बेहतर करने की ओर अग्रसर हो सकें।
खाली पदों को प्राथमिकता से भरे
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विभाग में रिक्त पदों को भरने का कार्य करना है। मानव संसाधन की कमी से जिला स्तर में लाभुकों को लाभांवित करने में परेशानी हो रही है। जबतक रिक्त पदों को नही भरा जाता तबतक अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य लें। जिला स्तर पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यरत कर्मियों से कार्य लेने की दिशा में पहल करें।
कृषक पाठशाला से क्षमता विकास
मुख्यमंत्री ने कृषक पाठशाला योजना को गति देने का निर्देश दिया। कहा कि इसे क्लस्टर के रूप में इसको विकसित करना है। कृषक पाठशाला किसानों को प्रशिक्षण देकर उनके क्षमता विकास का वाहक बनेगा। योजना को लागू करने की दिशा में विभाग तेजी से कार्य करें।