रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध सहायक प्राध्यापक मानदेय भुगतान के लिए मूल्यांकन कार्य और नामांकन संबंधी कार्य का बहिष्कार करेंगे। इन शिक्षकों को पिछले वर्ष के लॉक डाउन के समय का भी बकाया मानदेय नहीं मिला है।
झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ निरंजन महतो ने कहा कि हमलोगों की नियुक्ति शिक्षण कार्यों के लिए हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन नामांकन, प्रश्नपत्र चयन व मूल्यांकन से संबंधित सभी काम करा रहा है।
ऑनलाइन कक्षाओं का मानदेय नहीं दे रहा रांची विश्वविद्यालय प्रशासन:
अनुबंध शिक्षकों का पिछले एक वर्ष का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अनुबंध शिक्षकों ने रेडियो खांची और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से कक्षाएं लीं, जिसमें उन्हें मानदेय देना तय हुआ था। अनुबंध शिक्षकों ने आरोप लगाया कि अब विश्वविद्यालय प्रशासन मानदेय देने में आनाकानी कर रहा है।
उन्होंने कहा कि एक वर्ष से मानदेय नहीं मिलने के कारण शिक्षकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। उन्हें पारिवारिक भरण-पोषण करने में भी दिक्कत आ रही है। स्थिति यह है कि कई अनुबंध शिक्षक अपने बच्चों की स्कूल फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को प्रति क्लास 600 रुपये और महीने में अधिकतम 36000 रुपये देने का प्रावधान है। रांची विश्वविद्यालय में अभी सेमेस्टर परीक्षाएं होनी हैं। अनुबंध शिक्षकों ने कहा कि अगर मानदेय भुगतान नहीं हुआ, तो वे मूल्यांकन समेत परीक्षा संबंधी कार्य का बहिष्कार करेंगे।
राज्यपाल की कुलपतियों के साथ बैठक बुधवार को-
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बुधवार को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगी। इसमें सत्र को व्यवस्थित करने पर चर्चा होगी। इसके तहत परीक्षा के अलावा अगले सेमेस्टर में प्रोमोट करने पर विमर्श होगा। साथ ही, कोविड काल में विश्वविद्यालयों का सामाजिक दायित्व, आधुनिक तकनीक से शिक्षण, चांसलर पोर्टल आदि मुद्दों पर चर्चा की जाएगी