प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जिला और प्रखंड स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के 149 पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने इन खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि इन 149 खाली पदों में 47 प्रखंड समन्वयकों, पांच जिला समन्वयकों और बाकी लेखाकारों तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति होनी है। ये सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर होंगी। इनके जिम्मे प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) को सुचारू करना है।
31 दिसंबर तक पूरे होंगे 2.80 लाख लंबित आवास
ग्रामीण विकास सचिव ने उपायुक्तों को लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के पहले चरण .यानी 2016-19 के दौरान 21,868 आवास पूर्ण होने के लिए लंबित हैं। दूसरे चरण यानी 2019-21 के 2,59,819 आवास अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इन हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा कर लेना है। आवास प्लस योजना के तहत 15 जुलाई से योजनाओं की स्वीकृति देने का काम शुरू होगा। इसके लिए शत-प्रतिशत जॉब कार्ड मैपिंग और आधार सीडिंग सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।
आवास स्वीकृति के सात दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से प्रथम किस्त लाभुक के खाते में अनिवार्य रूप से भेजना जरूरी है। इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने के कारण भी आवास निर्माण में विलंब हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के तहत भी शौचालय का निर्माण, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, निःशुल्क गैस और चूल्हा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा मनरेगा से 90-95 मानव दिवस का सृजन भी किया जाना है।