राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को रांची स्थित श्रम भवन में सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें बिहार सरकार द्वारा 2007 में रद्द झारखंड की 980 यूनियनों की मान्यता पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में सभी श्रमिक यूनियनों का निबंधन (रजिस्ट्रेशन) बहाल करने का फैसला लिया गया। इसके लिए श्रम विभाग नोटिफिकेशन निकालेगा और तीन माह के भीतर निबंधन बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
बैठक में लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं
झारखंड सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जिन 980 यूनियनों की मान्यता रद्द हुई है, वे फिर से अपने संबंधित कागजात झारखंड श्रम मंत्रालय में जमा करेंगे। इस प्रक्रिया के बाद श्रम मंत्रालय जो प्रमाणपत्र जारी करेगा, उसमें नए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का भी उल्लेख रहेगा। इस प्रक्रिया के लिए तीन महीने की समय-सीमा दी गई है। यह भी तय हुआ कि जिसकी प्रक्रिया पूरी होगी, उसे जल्द प्रमाणपत्र दिया जाएगा और उसकी मान्यता रद्द नहीं होगी।
बैठक में ये हुए शामिल
श्रममंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रधान सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार श्याम सुंदर पाठक, कोल्हान के उपश्रमायुक्त एवं अपर निबंधक श्रमिक संघ राजेश प्रसाद, राज्य श्रम संस्थान के निदेशक उमेश प्रसाद सिंह, संयुक्त श्रमायुक्त राकेश प्रसाद, पूर्व विधायक गिरीनाथ सिंह, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, बिनोद राय, मनोज कुमार सिंह, परबिंदर सिंह सोहल, डीएन पांडेय, पीके गांगुली, सुबेन्दु सिन्हा, राकेश सिंह, प्रकाश विप्लव, अशोक यादव, जगन्नाथ उरांव, राकेश कुमार सिंह, बीएन पांडेय, निरुमन बोस, मिथिलेश कुमार सिंह, सत्यनारायण सिंह, बृजबिहारी शर्मा, हरेन्दर सिंह, मिंटू पासवान, जोगेंदर यादव, योगेश कुमार सिंह उपस्थित थे।