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Bihar news- Bihar Vidhan Sabha : बिहार में कब आएगा निवेश? नीतीश मिश्रा ने किया सवाल तो सरकार ने दिया गोल-गोल जवाब

हाइलाइट्स:

  • बिहार विधानसभा बजट सत्र 2021 की कार्यवाही
  • अपने ही विधायक के सवाल में फंस गई सरकार
  • BJP विधायक और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने सरकार से पूछा उद्योग पर सवाल
  • बिहार सरकार साफगोई से टाल गई अपने विधायक का सवाल
  • पटना: सत्ता में रहते हुए ऐसा कम ही होता है जब सरकार सदन में अपनी ही पार्टी के विधायक के सवाल में उलझ जाए। ऐसा ही कुछ बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2021 में हुआ जब सत्ताधारी बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने उद्योग से जुड़ा एक सवाल पूछ दिया।

    ये था नीतीश मिश्रा का सवालबीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने तारांकित प्रश्न के जरिए सरकार से पूछा कि क्या ये बात सही है कि राज्य में एक सर्व सुलभ नई औद्योगिक नीति नहीं रहने के कारण उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो रही? क्या सरकार नई औद्योगिक नीति बनाने का विचार रखती है?

    सरकार का जवाबइस पर सरकार ने जो जवाब दिया उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि सवाल को साफगोई के साथ टाल दिया गया। आंकड़ों की बाजीगरी के साथ-साथ इसमें शब्दों का व्यूह रचकर सरकार ने अपने ही विधायक को संतुष्ट करने की कोशिश की।

    सरकार ने इस पर ऑनलाइन जवाब दिया कि ‘बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लागू की गई है। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है। इसके तहत विशेष प्रोत्साहन पैकेज के तहत स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क और भूमि सम परिवर्तन शुल्क में 100% छूट, ब्याज अनुदान कर संबंधी अनुदान और विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति इसके अतिरिक्त sc-st अति पिछड़ा वर्ग, महिला दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक पीड़ित और थर्ड जेंडर के उद्यमी हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।’

    Narendra Niraj Gopal Mandal News : सुशासन बाबू की छवि पर उन्हीं के विधायक ने लगाया बट्टा, क्या नरेंद्र नीरज पर नीतीश करेंगे कार्रवाई?सरकार ने साफगोई से टाला सवालसरकार ने जवाब में आगे लिखा कि ‘उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को नियोजन खर्च, सहायता और कौशल विकास सहायता भी दिया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के लागू होने के बाद कुल 1686 ऑनलाइन आवेदन सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम पोर्टल पर प्राप्त हुए। जिसमें 1369 इकाइयों में से कुल 364 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है। इनमें से 278 इकाई कार्यरत हो चुकी हैं।’ Bihar Crime News : जमीन कब्जा करने वाले नीतीश के विधायक गोपाल मंडल पर कई संगीन इल्जामइसके बाद बिहार सरकार ने जवाब को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि ‘औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन कर इथेनॉल को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है, जिसके तहत इथेनॉल की अधिक से अधिक इकाई स्थापित होने की संभावना है। साथ ही इस नीति के अंतर्गत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना करने पर भी प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है।’ Bihar News : पटना के व्यवसायी को मोतिहारी में मारी गोली, कार चलाकर खुद से पहुंचा अस्पताल

    सरकार ने उद्योग पर जवाब देते हुए कोरोना को भी जोड़ासरकार ने अपने जवाब में कोरोना को भी शामिल कर लिया। लिखा कि ‘निवेश को आकर्षित करने और कोविड-19 के कारण बिहार में लौटे श्रमिकों को रोक रखने को लेकर रोजगार देने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था की गई है। निजी निवेश के जरिए यदि इकाई स्थापित की जाती है तो सरकार के प्रावधान के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।’

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    ‘उद्योग विभाग शिक्षित युवक-युवतियों के लिए रोजगार स्थापित करने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग की तरफ से भी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 पूरे राज्य में लागू है। इसके तहत 25 लाख से 5 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत निवेश के लिए 15% पूंजीगत अनुदान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए 25% पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है।’

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