Homeझारखंडस्कूल फीस पर बड़ा ऐलान करेगी झारखंड सरकार, कई बदलाव होंगे, जानें...

स्कूल फीस पर बड़ा ऐलान करेगी झारखंड सरकार, कई बदलाव होंगे, जानें क्या है तैयारी

राज्य सरकार निजी स्कूलों में फीस जमा करने से संबंधित जून में जारी अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात शनिवार को आईसीएसई (बोर्ड) से जुड़े निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से कही है। प्रधानाध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था। प्रधानाध्यापकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान छात्रों से फीस नहीं मिलने के कारण विद्यालय संचालन में होने वाली समस्याओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित है। लेकिन, छात्र-छात्राओं को स्कूलों की ओर से लगातार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। स्कूलों का प्रयास है कि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम से अवगत कराया जा सके। दूसरी ओर विद्यार्थियों के स्कूल नहीं आने के बावजूद प्रबंधन के दैनिक खर्च में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 

प्रधानाध्यापकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिक्षक व कर्मियों का वेतन, बस का किराया व अन्य खर्च का वहन विद्यालय प्रबंधन को करना पड़ रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जून माह में स्कूलों की फीस से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसका स्कूल प्रबंधन पालन कर रहा है। इसके बावजूद विद्यार्थियों की फीस प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे स्कूल संचालन में अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

प्रधानाध्यापकों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर एक संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार इस दिशा में पहल करेगी। इस मौके पर प्रोविंसियल सुपीरियर फादर अजित खेस, सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रधानाचार्य फादर मनोज, सेंट एंथोनी के प्रधानाचार्य क्रिस्टोफर, सेंट थॉमस के प्रधानाचार्य शिबू, विशप वेस्टकॉट की प्रधानाचार्य मिस जेकब एवं सेंट जेवियर स्कूल के प्रधानाचार्य फादर संजय केरकेट्टा उपस्थित रहे। 

जून में सरकार की ओर से जारी आदेश
सत्र 2020-21 के लिए विद्यालय शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी
पहले की तरह शिक्षण शुरू होने से पहले केवल शिक्षण शुल्क मासिक दर पर लिया जाएगा
शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का किसी भी वजह से नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा
बिना किसी भेदभाव के सभी को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा दी जाएगी
स्कूल बंद रहने तक किसी भी तरह का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क नहीं वसूला जाएगा
शिक्षक और कर्मियों के वेतन में कटौती या रोक नहीं की जाएगी
अभिभावकों से किसी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं वसूला जाएगा
 

Most Popular