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विधानसभा चुनाव में आयुक्तों को मिली अंतरजिला समन्वय की जिम्मेवारी, चुनाव आयोग ने दिया निर्देश

विधानसभा चुनाव में कार्मिक व वाहन कोषांग तो जिला स्तर पर बनेंगे, लेकिन अंतरजिला कार्मिक व वाहनों की तैनाती का समन्वय प्रमंडलीय आयुक्तों को सौंपा गया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर जो आदेश जारी किए हैं, उसमें प्रमंडलीय आयुक्त को जिलावार कार्मिकों की जरूरत का आकलन कर उनकी अंतरजिला तैनाती का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन जिलों में कार्मिक व वाहनों की कमी होगी, उसे पड़ोसी जिलों के कार्मिक बल व वाहनों से पूरा किया जाएगा। जिस जिले में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी व वाहन उपलब्ध होंगे, उस जिले से वे ऐसे जिलों में भेजे जाएंगे जहां कर्मियों व वाहनों की कमी होगी।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने इसके लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे जिले जहां मात्र एक यो दो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके कार्मिक डेटाबेस को प्रमंडल के तहत जहां कर्मी पर्याप्त मात्रा में हों, के डेटाबेस से मिलान कर उसका रेंडमाइजेशन किया जाए। इसके बाद दोनों जिलों के डेटाबेस को फिर अलग-अलग कर दिया जाए। अलग किए गए डेटाबेस के आधार पर ही चुनाव के दौरान कर्मियों की तैनाती की जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी जिले में किसी खास वर्ग के कर्मियों की कमी हो, तो प्रमंडल के अधीन आने वाले दूसरे जिलों से वहां कर्मियों की कमी को पूरा किया जाए। प्रमंडलीय आयुक्त को यही भूमिका वाहनों की तैनाती में भी निभानी होगी। जिस जिले में वाहन की कमी होगी, उसे जिले में प्रमंडल के दूसरे जिलों से वाहनों की आपूर्ति की जाएगी। इस मामले में प्रमंडलीय आयुक्त को जवाबदेही देते हुए जिलों में बने डेटाबेस की  निगरानी व समीक्षा करने का आदेश भी दिया गया है।

 

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