नीतीश सरकार कारोबारियों का पूरी तरह मेहरबान है। राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के तहत इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन के रेट निर्धारित कर दिए हैं। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 54 औद्योगिक इलाकों में जमीन के लीज 20 से 80 प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा की गई। सरकार ने कहा कि इससे राज्य में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को सुविधा होगी। निवेशकों को कम लागत पर जमीन उपलब्ध हो पाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल प्रदेश में 74 औद्योगिक क्षेत्र संचालित हो रहे हैं। 2900 एकड़ जमीन चीनी मिलों की इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर विकसित के लिए बियाडा को स्थानांतरण किया गया है।
मोतीपुर फूड पार्क में 250 एकड़ जमीन खाली
बियाडा के कार्यकारी निदेशक रवि रंजन प्रसाद ने बताया कि मोतीपुर फूड पार्क में करीब 250 एकड़ जमीन खाली है। इस छूट से निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में सहूलियत होगी। उन्हें कम लागत पर जमीन उपलब्ध हो सकेगा छूट मिलने से जहां एक ओर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग की संख्या बढ़ेगी, वहीं रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी होगी।
ये बड़ी कम्पनियां निवेश करने के लिए है तैयार
बता दें कि हाल ही में बेला बियाडा से लेकर मोतीपुर फूड पार्क में उद्योग लगाने के लिए देश की टॉप-5 कंपनियों की टीम जायजा लेने में जुटी है। उद्योग केंद्र के पदाधिकारियों के साथ रिलायंस व अडानी समूह के प्रतिनिधि मिल चुके हैं। इसमें रेडिमेड कपड़े, फूड प्रोसेसिंग यूनिट व क्लाथ वेयर हाउस स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही एक बड़ी स्नैक्स कंपनी को लगाने की प्रक्रिया काफी आगे तक बढ़ गयी है। बियाडा के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि देश की बड़ी कंपनियां जायजा ले रही हैं।