बिहार में मठ-मंदिर के नाम पर 24 हजार 180 एकड़ जमीन है। जिला प्रशासन ने इन जमीनों को चिह्नित कर लिया है। ये जमीन भगवान के नाम पर है या नहीं, इसकी छानबीन राजस्व विभाग करेगा। संजय सरावगी और अन्य के ध्यानाकर्षण के जवाब में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने विधानसभा में सोमवार को यह जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश देश भर में लागू होता है। कोर्ट के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में रैयत के कॉलम में केवल भगवान का नाम दर्ज रहेगा। इस बाबत राजस्व विभाग के मंत्री के साथ समीक्षा बैठक की है। हालांकि पूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि इस पर विस्तृत जानकारी राजस्व विभाग ही बता सकता है। तब सभाध्यक्ष ने इस सवाल को राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 1283 निबंधित और 1509 गैर पंजीकृत मंदिर हैं। सभी जिलों से रिपोर्ट आनी बाकी है। संबंधित जिला पदाधिकारियों ने जिलास्तर पर जिले के अपर समाहर्ता, राजस्व को नोडल पदाधिकारी बनाया है। धार्मिक स्थलों की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रमंडलीय स्तर पर और जिलास्तर पर कई बैठकें की जा चुकी है। सभी जिलों से यह सवाल उठा है कि मंदिर के अतिरिक्त जो मंदिर की भूमि है, उसकी सुरक्षा व चिह्नित करने के लिए भूमि की मापी के पश्चात उसकी पिलरिंग किए जाने की आवश्यकता है।