बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्यभर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 200 और थाना बनाये जाएंगे। बता दे यह जो 200 थाना बनेंगे वह आउटपोस्ट को थाना में तब्दील कर दिया जाएगा। वर्तमान में 225 से होती है जिसमें से 200 ओपी को थाना में तब्दील करने के लिए प्रस्ताव को भेज दिया गया है। केंद्रीय सरकार अपनी ओर से समीक्षा कर अनुमति देने का काम करेगा साथ ही साथ इन ओपी को थाना में तब्दील हो जाने से राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी।
थाने में इस तरह की सुविधा होगी
बता दें कि इन सभी नये थानों में तमाम आधुनिक सुविधाएं मसलन आगांतुक कक्ष, क्रेच होम, महिला शौचालय एवं बैरक समेत अन्य सभी चीजें रहेंगी। राज्य में जितने भी नये थाने बन रहे हैं, उनमें अब तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना है। इन्हें नये थाने का दर्जा मिलने के बाद सीसीटीएनएस से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी। ताकि सभी थाने और इनमें होने वाले कामकाज ऑनलाइन हो सके। इन नये थानों के लिए फिलहाल किसी नये पदों का सृजन नहीं होगा। ओपी में तैनात कर्मी ही इन थानों में तैनात कर दिये जायेंगे और जरूरत पड़ने पर अन्य कर्मियों की पदस्थापना यहां की जायेगी।
कानून व्यवस्था का कार्य और भी शशक्त होगा
ओपी का दायरा बढ़ने के साथ ही इनके क्षेत्र से जुड़ी जनसंख्या बढ़ने के कारण ओपी को थानों में तब्दील करने की पहल की जा रही है। ओपी में किसी घटना से संबंधित एफआइआर दर्ज नहीं होती है। थाना बनने से पुलिसिंग सशक्त होने के साथ ही किसी मामले की एफआइआर भी दर्ज हो सकेगी और इनका अनुसंधान भी सही तरीके से हो सकेगा।