बिहार को विकसित करने के लिए लगातार योजनाओं काम हो रही है। बिहार के शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार 1152 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। बता दे कि राज्य सरकार इस फंड का इस्तेमाल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में तय फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य निचले स्तर तक विकास को ले जाना है।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि इस राशि से 8067 ग्राम पंचायतेंं, 533 पंचायत समितियां एवं 38 जिला परिषदों को सुदृढ़ किया जाएगा। 70:15:15 के अनुपात में इस राशि का वितरण त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं के बीच किया गया है। ग्राम पंचायतों को 806.82 करोड़, पंचायत समितियों को 172.89 और जिला परिषदों को 172.8 करोड़ रुपये दिए गए हैैं। उन्होंने बताया कि यह टाइड मद की राशि है।
मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया की भारत सरकार द्वारा टाइड में 1152.60 एवं अनटाइड मद में 768.40 करोड़ यानी की कुल मिलाकर बिहार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1921 करोड़ रुपया मिला है। इस प्राप्त राशि से बिहार के गांवों का बेहतर विकास हो सकेगा। सम्राट चौधरी ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से धरातल पर बेहतर कार्य करने को कहा साथ ही गैर जिम्मेदार प्रतिनिधियों को भी नपने के नसीहत दी है।