बिहार में इस वर्ष बजट सत्र में परिवहन विभाग पर ज्यादा फोकस नहीं दिया है। पुराने योजनाएं जो चल रही है उसी कार्य को रफ्तार देने का काम किया जाएगा। बिहार सरकार परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था को पारदर्शिता करने पर ज्यादा जोर दे रही है। जिसके लिए बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इस बात पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को गाड़ी चला कर टेस्ट लिया जाएगा। जो भी इस इस परीक्षण पर गाड़ी चलाने में समर्थ होंगे उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अनुमति मिलेगी।
राज्य में फिलहाल अभी 15 जिलों में प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही राजभर के जिले में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की अनुमति मिल जाएगी। आपको बता दे कि जिला में प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए सरकार 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।
अभी तक 51 संस्थानों का निर्माण शुरू हो गया है, जबकि गया एवं अरवल जिलों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूलों में सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया है, इसके लिए अधिकतम 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि चालक प्रशिक्षण केंद्रों को दिए जाने का प्रावधान है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 454 बस स्टाप का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में 296 स्थलों का चयन बस स्टाप के लिए किया गया है।