झारखण्ड में पंचायत चुनाव होने का रास्ता साफ़ होते दिख रहा है। राजधानी रांची में गुरूवार को हेमत सरकार ने कैबिनेट की बैंठक में पंचाट चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इन बैठक में 35 अन्य प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। आशंका यही लगाई जा रही है की यह पंचायत चुनाव साल के अप्रैल महीने में हो सकता है। झारखण्ड में अभी मेट्रिक व इंटर की परीक्षा होने वाली है। यह परीक्षा मार्च तक चलेगी इसीलिए यह माना जा रहा है की प्रदेश में पंचयात का चुनाव बोर्ड परीक्षा के बाद भी आरम्भ होगा। अनुमान लगाया जा रहा है की यह चुनाव बिहार के पंचायत चुनाव के तर्ज़ पर होगा। चुनाव के बीचों बीच उसका रिजल्ट भी घोषित करते जाएंगे। जिससे समय का बचत होगा।
बता दे कि राज्य में अब तक दो बार ही पंचायत चुनाव हो सका है। पहली बार दिसंबर 2010 में चुनाव हुआ था और दूसरी बार भी तय समय के मुताबिक दिसंबर 2015 में पंचायत चुनाव कराया गया। तीसरी बार भी दिसंबर 2020 में चुनाव होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस चुनाव को टालना पड़ा। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को 6 महीने का एक्सटेंशन देकर कार्यकारी व्यवस्था के तहत गांवों की सरकार चलायी गयी. यह अवधि भी खत्म हो गयी और चुनाव नहीं कराया जा सका, तब फिर से पंचायती राज व्यवस्था को एक्सटेंशन देने की जरूरत हुई। इस बार पंचायत चुनाव होने तक की अवधि के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। इसके तहत ही गांव में सरकार का संचालन हो रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य की पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय नहीं होने के कारण चुनाव पर संशय की स्थिति भी बनी हुई है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इसके लिए ट्रिपल टेस्ट के तहत कमीशन का गठन कर ओबीसी को इंपीरियल डाटा जमा करना होगा, तभी पंचायत चुनाव कराया जा सकेगा.