राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को अधिक बिजली खपत करनेवाले लोगों को सब्सिडी नहीं देने का निर्णय लिया है। राज्य में 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने झारखंड सोलर नीति को भी मंजूरी दे दी है।
सौर ऊर्जा नीति के तहत पांच वर्ष में 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत रूफटाप पालिसी को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें लाभुकों को कुल लागत का 60 फीसद तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के 334 पुलिस थानों में लगेंगे 5310 सीसीटीवी कैमरे पर 78 करोड़ की लागत आएगी। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी. नयी सौर ऊर्जा नीति के प्रारूप में अगले पांच वर्षों में 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य तय किया गया है. सोलर पार्क की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन, स्टांप ड्यूटी व कन्वर्जन चार्ज में छूट प्रदान की जायेगी. तीन लाख रुपये सालाना से कम आय वाले निजी उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर पॉलिसी में तीन किलोवाट तक का प्लांट स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी. वहीं, तीन से 10 किलोवाट तक का रूफटॉप प्लांट लगाने पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी.