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झारखंड : मैट्रिक-इंटरमीडिएट का वेटेज ऑफ मार्क्स जारी होगा, जानें इससे नुकसान होगा या फायदा

सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से पहले ‘वेटेज ऑफ मार्क्स’ जारी करेगी। किसी विषय के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे और वे कितने नंबर के होंगे इसके बारे में छात्रों को पहले से पता होगा। इससे अगले साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को तैयारी करने में सहूलियत होगी। 

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से विभिन्न विषयों के टॉपिक के आधार पर ‘वेटेज ऑफ मार्क्स’ मांगा है। इसे छोटे किए गए पाठ्यक्रम के साथ 15 सितंबर तक जारी किया जाएगा। शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में आयोजित सिलेबस संशोधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 

नौवीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में 40 फीसदी कटौती का प्रस्ताव है
बैठक में नौवीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 40 फीसदी कटौती का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें दसवीं में वे चैप्टर हटाए गए हैं, जिससे संबंधित पढ़ाई छात्र नौवीं कक्षा में कर चुके हैं या फिर 11वीं में करने वाले हैं। इसी तरह नौवीं में भी उन चैप्टर को हटा दिया गया है, जिस से संबंधित चैप्टर की पढ़ाई 10वीं में होनी है। इसके अलावा अप्रैल से  अगस्त तक व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराए गए डिजिटल कंटेंट और दूरदर्शन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए मटेरियल में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। निर्धारित कंटेंट के बाद सिलेबस में जो चैप्टर और टॉपिक हैं, उसमें से 40 फ़ीसदी की कटौती की जा रही है। 

शिक्षकों की टीम तय करेगी ‘वेटेज ऑफ मार्क्स’
मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस में ‘वेटेज ऑफ मार्क्स’ पाठ्यक्रम छोटा करने वाली 42 शिक्षकों की टीम तय करेगी। जैक की ओर से ‘वेटेज ऑफ मार्क्स’ की पुस्तक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को भेज दी गई है। इसी आधार पर विषयवार जिन शिक्षकों ने पाठ्यक्रम में कटौती की है, वह कटौती के बाद बचे चैप्टर और टॉपिक में वेटेज ऑफ मार्क्स डाल सकेंगे।

शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद होगा जारी
छोटा किए गए पाठ्यक्रम में वेटेज एज ऑफ मार्क्स तय करने  के बाद इस पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा और शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की सहमति ली जाएगी। इसके बाद इसे छात्र-छात्राओं के लिए जारी किया जाएगा। इसे  व्हाट्सएप ग्रुप, जैक, शिक्षा विभाग जेईपीसी, जेसीईआरटी, जिलों के वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा, ताकि छात्र-छात्राओं तक समय पर जानकारी पहुंच सके।
 

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