झारखंड के प्रत्येक शहरी नागरिक के घर तक टैप के माध्यम से पानी पहुंचे इसको लेकर झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद ही गंभीर और संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नगर विकास एवं आवास विभाग को स्पष्ट निर्देश है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। इसलिए पानी का कनेक्शन हर घर को मुफ्त मिलना चाहिए। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे और प्रत्येक घर को मुफ्त कनेक्शन मिले। इसके साथ ही शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार हो। इसको लेकर “राज्य सरकार झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” चला रही है। हाल ही में पेयजलापूर्ति योजनाओं के त्वरित गति से गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 1168 करोड़ रुपये का लोन ले रही है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में पेयजल कनेक्शन को एक मुहिम की तरह चला रही है। ताकि लोगों को अपने घर में शुद्ध पेयजल मिले और उन्हें पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और ना ही इसके लिए बोरिंग पर निर्भर रहना पड़े।
रांची में 2 लाख से अधिक घराें में कनेक्शन देने की तैयारी
राजधानी रांची में जेएनएनयूआरएम और अमृत याेजना के तहत 410 किमी पाइपलाइन बिछाई गई है, जबकि 1388 किमी पाइपलाइन बिछाई जानी है। इसके अलावा रूक्का में नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 15 वाटर टावर का निर्माण चल रहा है। पांच टावर का निर्माण पूरा हाे गया है। हर घर में सप्लाई पानी पहुंचाने के लिए करीब 2 लाख नए घराें में वाटर कनेक्शन दिया जाएगा।
1.06 लाख घराें में शहरी जलापूर्ति याेजना के फेज-1 के तहत कनेक्शन मिलेगा। 60 हजार घराें में रांची शहरी जलापूर्ति याेजना के फेज- 2 ए के तहत पानी का कनेक्शन मिलेगा। 38 हजार घराें में शहरी जलापूर्ति याेजना के फेज-2 बी के तहत कनेक्शन मिलेगा।
राज्य सरकार के इस फैसले से उपभाेक्ताओं ओंहोंगे ये फायदे
अभी नए कनेक्शन के लिए कई माह तक निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कनेक्शन के लिए 10 से 15 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नई नियमावली लागू हाेने से कनेक्शन का खर्च 42 हजार तक पहुंच गया था। लेकिन अब कनेक्शन की प्रक्रिया सरल कर दी गई है और मुफ्त भी।
रांची में सैकड़ाें उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी नगर निगम हजाराें रुपए वाटर यूजर चार्ज बकाया का बिल भेज रहा है। नए कनेक्शन के साथ वाटर मीटर भी लगेगा। ऐसे में जितने पानी का इस्तेमाल हाेगा, उतना ही बिल आएगा।
जिन घराें में बाेरवेल है, वे कनेक्शन नहीं लेते हैं, क्याेंकि अनावश्यक पानी का बिल देना पड़ेगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता काे प्रति माह पांच हजार लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। ऐसे में वे आपात स्थिति में सप्लाई पानी का मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनके बिजली का बिल कम आएगा।
हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए नि:शुल्क कनेक्शन
नगर निकायों में हर नागरिक काे साफ पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। कई लाेग अधिक खर्च की वजह से वाटर कनेक्शन नहीं लेते थे। इसे देखते हुए हर घर में मुफ्त कनेक्शन व मीटर लगाने का फैसला लिया गया है। –विनय चाैबे, सचिव नगर विकास