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अब खनिज संपदा पर भी लगेगा सेस, जानें क्यों झारखंड सरकार ने लिया निर्णय

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार ने खनिज संपदा पर सेस लगाने का निर्णय लिया है। 

दुमका राजभवन में सोमवार को शहर के बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सरकार ने सेस लगाने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही सरकार एक अध्यादेश भी लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार का काम धन अर्जन करना भी है। धन अर्जन नहीं होगा तो राज्य के गरीबों का कल्याण कैसे होगा। मुख्यमंत्री ने कहा के अब तक झारखंड की कोई दिशा नहीं थी। हमने तय कर लिया है कि राज्य को किस दिशा में ले जाना है। हर वर्ग और उम्र के लोगों के लिए हमारी सरकार ने कार्य योजना बना ली है।

केंद्र सरकार पर हमला बोला:  केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर चुकी है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। संसाधन के मामले में राज्य सरकार केंद्र की ओर टकटकी लगाये हुए है। संसाधनों का घोर अभाव है। जीएसटी पर केंद्र सरकार से गुत्थमगुत्थी और तू-तू मैं-मैं की स्थिति बन गई है। 

सरकार ने शुरू की रोजगार देने की तीन योजनाएं  : राज्य सरकार ने तीन योजनाएं प्रारंभ की है, ताकि प्रवासी मजदूरों को यहां रोजगार मिल सके। सरकार यहां के लोगों को अपने राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। आज जिस तरह की देश की अर्थव्यवस्था गिरी पड़ी है। जिस प्रकार से लोगों की नौकरियां जा रही है। यह बहुत चिंताजनक हैं। सरकार राज्य के हर नागरिक को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में कार्य कर रही है। 

त्रिपुरा मजदूर भेजने के लिए केंद्र ने झारखंड को चुना : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि त्रिपुरा सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर मजदूरों की मांग की है। भारत सरकार ने इसके लिए झारखंड को चुना है। उन्होंने कहा कि झारखंड मजदूर प्रधान राज्य है। देश की अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने का कार्य हमारे मजदूर करते हैं। झारखंड, बिहार, यूपी, ओडिशा, बंगाल के मजदूरों को जिस प्रकार कोरोना काल ने उपेक्षित किया वो किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस वक्त इन मजदूरों को दुत्कारा जा रहा था उस वक्त झारखंड सरकार मजदूरों को हवाई जहाज से घर पहुंचाने का कार्य कर रही थी। 

बेरोजगारी भत्ता देंगे : सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्र में मजदूरों को काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत में एक ऑक्सीजन सिलेंडर  और ऑक्सीमीटर रहेगा ताकि कोरोना संक्रमण से किसी की जान नहीं जाए।

आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया: राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। आमदनी अठन्नी और खर्च रुपैया है। केंद्र सरकार जैसे अपने उपक्रमों को बेच रही है, प्रबंधन नहीं होने से वह स्थिति राज्य में भी आ सकती है। पर ऐसी स्थिति मैं नहीं आने दूंगा। 

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