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अच्छी खबर! फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए युवकों को मदद देगी सरकार, बीएयू देगा तकनीकी मदद

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वोकल फॉर लोकल अभियान में सरकार का फूड प्रोसेसिंग पर सबसे अधिक जोर होगा। केन्द्र सरकार ने इसके लिए नई योजना बनाई है। फूड प्रोसेसिंग में काम करने की इच्छा रखने वाले युवकों को तकनीकी से लेकर आर्थिक सहायता तक सरकार देगी। पहले से इस काम में लगे युवकों को भी उत्साहित कर उन्हें मदद दी जाएगी। किसानों का समूह या स्वयं सहायता समूह को भी इस काम के लिए उत्साहित किया जाएगा। 

सरकार ने इस योजना के लिए राज्य उद्यान निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया है। साथ ही युवकों को तकनीकी सहायता देने की जिम्मेवारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय को दी गई है। विश्वविद्यालय पुराने उद्योग से जुड़े लोगों के साथ नये उद्योग लगाने को इच्छुक युवकों को भी नई तकनीक से अवगत कराएगा।  

योजना पर जो भी खर्च होगा, उसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देगी और 40 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा। उद्योग लगाने वाले युवक को दस प्रतिशत पैसा खर्च करना होगा। शेष राशि लोन के रूप में बैंक देंगे। युवक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो और उसे कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए। 

पुराने उद्योग के लिए भी क्रियाशील पूंजी के रूप में दस लाख रुपये तक की सहायता सरकार देगी। अगर स्वयं सहायता समूह इस काम को करना चाहेगा तो उसे प्रत्येक सदस्य को 40 हजार रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी। सरकार से वित्तीय सहायता किसी भी कीमत पर एक परिवार के दो लोगों को नहीं दी जा सकेगी। योजना के लिए आवेदन लेने की व्यवस्था जिला स्तर पर होगी। केन्द्र सरकार ने पूरी योजना पर नजर रखने के लिए अपने दो अधिकारियों को लगाया है। यह योजना वर्ष 2024 तक चलेगी।  

योजना एक नजर में 
736 फूड प्रोसेसिंग इकाइयां हैं राज्य में 
60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देगी 
40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी 
10 प्रतिशत राशि लगानी होगी आवेदक को
18 वर्ष के आठवीं पास युवक को लाभ
40 हजार रुपये एसएचजी के सभी सदस्यों को 
10 लाख तक की सहायता पुराने उद्योग को 
 

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