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अगले हफ्ते नगर निकाय कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से ठप हो सकती है सफाई व पेयजल आपूर्ति

अगले हफ्ते पूरे बिहार में नगर निकाय के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नागरिकों की परेशानी बढ़ सकती है। सफाई से लेकर पेयजल आपूर्ति तक रूक सकती है। जल-जमाव का संकट झेल रहे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह चिंता की खबर है। नगर निकाय कर्मचारियों ने 18 सितंबर से हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है।
 लोकल बॉडिज इम्पोलाइज फेडरेशन के महमंत्री अशोक कुमार सिंह ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पत्र भेजकर सूचना दे दी है। इसकी सूचना सरकार के आला अधिकारियों को भी दे दी है। उनका कहना है कि बीते साल 6 सितंबर को हड़ताल के बाद सरकार से समझौते के बाद नगर विकास व आवास विभाग के सचिव ने अब तक लागू नहीं किया है। इधर, पूरे बिहार के दैनिक भोगी सफाई को हटाकर सरकार आउटसोर्सिंग से सफाई कराने का फैसला ले चुकी है। वैसे, फिलहाल उन्हें जनवरी 21 तक यथावत रखने का सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी मामला का निपटारा नहीं हो रहा है।
 वहीं संविदा कर्मचारी के स्थायीकरण का मामला पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मालूम हो कि इसमें 10 साल से भी अधिक से काम रहे कर्मचारी भी हैं। साथ ही पूरे राज्य के नगर निकाय में अब तक कई जगहों पर सप्तम् वेतन की अनुशंसा को लागू करने का मामला अटका है।
एक संगठन का हड़ताल में शामिल होने से इंकार
वैसे, एक अन्य कर्मयारी महासंघ  बिहार राज्य स्थानीय नगर निकाय कर्मचारी महासंघ ने लोकल बॉडिज इंपलाइज फेडरेशन के साथ हड़ताल पर फिलहाल नहीं जाने का फैसला लिया है। कामगार यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय ने बताया कि बीते साल के अनुभवों को देखते हुए वह हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। इसके कारण आधे कर्मचारी के हड़ताल में नहीं शामिल होगें। मालूम हो कि मुजफ्फरपुर में अधिकतर सफाई कर्मचारियों के कामगार यूनियन के साथ होने के कारण सफाई को लेकर राहत रहेगी।

 

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